लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका विषयमा जारी प्रेस विज्ञप्ती

गत नोभेम्वर २०१९ मा भारत सरकारबाट प्रकाशित नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका भूभाग समेत समावेश गरी प्रकाशित गरेकोमा नेपालबाट कडा आपत्ति जनाइएको साथै सो विषयमा भारत सरकारबाट बार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता जानाए बमोजिम वार्ता यथासिघ्र प्रारम्भ गरी सिमा समस्या समाधानहुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल भारत दूवै पक्षबाट गठन गरिएको बुद्धिजीवीहरुको समुहबाट समेत यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सुझाब सरकार समक्ष पेश हुने र नेपाल–भारत बीच रहेका समग्र समास्याहरु समाधान हुने अपेक्षा रहेको अवस्था मा यसैबीच गत बैशाख २६ गते भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा जारी बक्तव्य अनुसार लिपुलेकको भूभागबाट चीनको मानसरोबरसम्म जाने बाटो निर्माण गरिएको भन्ने विषयले सिंगो पेसागत आन्दोलन तथा यस महासङ्घ स्तब्ध बनेको छ । भारतको यो विस्तारवादी नियत र हेपाहा प्रवृत्तिको हामी घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछौँ ।
नेपाल र भारतको सिमा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धीद्वारा निर्धारण भएको हो । यस सन्धी अनुसार महाकाली पारिका तत्कालिन नेपाल राज्यका भूभाग माथिको अधिकार छाडिएकोमा महाकाली नदीको शिर लिम्पियाधुरा र सो पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको यथेष्ट आधार हुँदा हुँदै भारतले सो भूभागमा सैनिक क्याम्प राख्ने र बाटो निर्माण गर्ने कार्यले नेपालको सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो प्रहार भएको हुँदा कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न तथा सो समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दछौँ ।
यस सन्दर्भमा निर्माणधिन बाटोको गन्तव्य र उपभोगका सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र चीनको समेत संलग्नता देखिएको हुँदा सो समस्या समाधानमा चीनबाट समेत महत्वपूर्ण भूमिकाका खेल्नुपर्ने आबश्यकता र सरकारबाट कुटनीतिक बार्ता गरी आफ्नो भूभाग प्रष्ट देखिने गरी नक्सा प्रकाशनका साथै स्थायी समाधान खोज्न र आबश्यक परे सिमामा तार बार लगाउन समेत नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

२०७७ बैशाख ३०
विश्वनाथ प्याकुरेल
अध्यक्ष