मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका एजेन्डा

श्रावण १५, २०७२-मस्यौदा संविधानप्रति सर्वत्र चासो भइरहेको बेला यो लेखमा श्रमिकका विषयमा उल्लेखित प्रावधानमाथि चर्चा गर्न खोजिएको छ । मस्यौदा संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा श्रमको हक व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ,  उपधारा २    मा प्रत्येक   श्रमिकलाई  उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने,  त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मस्यौदा संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५४ को (झ) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ, जसमा (१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने, (२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, (३) बाल  श्रम लगायत श्रम शोषणका  सबै  रूपहरूको अन्त्य  गर्ने, (४) व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, (५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा

श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूत गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, (५) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको  छ ।

श्रमिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकारलाई संविधानमा  सुनिश्चित  नगरिकन  श्रमिकमैत्री  संविधान  बन्न  सक्तैन । विगतमा एमाले, एनेकपा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले ट्रेड युनियनका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नयाँ संविधान श्रमिकमैत्री हुने भाषण गर्दै  प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिले मस्यौदा संविधानमा श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई  विलकुल  बेवास्ता गरिएको  छ ।   श्रमिक वर्गले संसदमा उम्मेदवार हुन नपाउने मस्यौदाको धारा ९१ को १ (ङ) बाट बन्देज लगाइएको छ । विश्वका थुप्रै मुलुकहरू फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, पोल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा पेसामा संलग्न श्रमिक सांसद पदमा निर्वाचित भए कार्यरत पद ‘लियन’मा

रहने र सांसदको पदावधि समाप्त भएपछि पुन: कार्यरत पदमा फर्कने र सांसद हुँदा दोहोरो सुविधा प्राप्त नगर्ने व्यवस्था छ ।

श्रमिक वर्गको ट्रेड युनियन अधिकारको रूपमा रहेको माग प्राप्तिका लागि हडताल गर्न पाउने मौलिक अधिकार हो, जो श्रम ऐन २०४८ मा समेत उल्लेख भएको अधिकार र अन्तरिम

संविधानमा समेत उल्लेख भएको अधिकारलाई मस्यौदा संविधानबाट हटाइएको छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न—गराउन, सबै वर्ग तह, समुदायको राज्यका सबै अंगका प्रतिनिधित्व गराउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइने धारा ८८ मा उल्लेख गरियो । तर श्रमिक वर्गको  प्रतिनिधित्व नहुनेगरी  व्यवस्था गरिएको  छ ।  यसबाट समावेशी लोकतन्त्र भनेको ‘जातीय र लिंगीय’मात्र प्रतिनिधित्व हो भनेर राजनीतिक दलहरूले परिभाषा गरेका छन् । श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी, वामपन्थी दलहरूको संविधानसभामा यथेष्ठ उपस्थित भए पनि श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व बारेमा समेत उनीहरूले मौनता छन् ।

यस्तै जातीय र लिङ्गीय हिसाबले थुप्रै संवैधानिक आयोग बन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर श्रमिक वर्गको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने श्रम आयोगलाई बेवास्ता गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा व्यवस्था भएको मजदुर र किसान आयोग गठन गर्ने प्रावधानलाई पनि मस्यौदाबाट हटाइएको छ । नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकहरू शोषणको मारमा परेका छन् । श्रमिकलाई काममा लगाउने तर स्थायी नियुक्ति नदिई करार र ‘आउटसोर्सिङ’बाट काम गराउने, श्रम गरेपछि जीवन निर्वाह गर्न पाउने न्युनतम पारिश्रमिक प्रदान नगर्न,े सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान नगर्न,े वृत्ति विकासको पक्षमा ध्यान नदिने, संगठन स्वतन्त्रता अन्तर्गत

सहज ढंगले ट्ेरड युनियन खोल्न नदिने, सामूहिक सौदाबाजीबाट सहमति भएका विषय कार्यान्वयन नगर्ने आदि कारणले श्रम क्षेत्रमा अस्तव्यस्तताको अवस्था रहेको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिमा श्रम र पुँजीबीच सन्तुलित हुनसकेको छैन अर्थात् श्रम क्षेत्रमा  अनुचित श्रम  अभ्यास व्याप्त  रहेको छ । मस्यौदा संविधानमा श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरे पनि अनुचित श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता उल्लेख छैन । अझ माग पुरा नभए वैधानिक  तवरले श्रमिकले  हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई मस्यौदा संविधानबाट हटाइएका कारण राज्य श्रमिकको पक्षमा उदार नहरेको पुनर्पुष्टि भएको छ । यसले गर्दा मुलुकमा दलाल पुँजीवादले झन् प्रश्रय पाउने देखिएको छ । चर्को श्रम शोषण गरेर काममा लगाउने, श्रमिकले विरोध गरे हडताल गर्न नपाउने उल्टै कामबाट निकालिदिने ‘हायर एन्ड फायर’को नीतिलाई मस्यौदा संविधानले अवलम्बन गर्न खोजेको आभाष मिल्छ ।

विधायिका लगायत नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ट्रेड युनियनहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ । राज्यमा निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व अन्तर्गत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिमा ‘व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीतिमा कुन तहको व्यवस्थापन हो ? स्पष्ट छैन । श्रमिक वर्गको हकहितका लागि नीति निर्माणको तह, विधायिका तथा सार्वजनिक उद्यम र कम्पनीको  सञ्चालन समितिबाट नीति, विषय  र

श्रमिकको सेवा सर्त सुविधाको निर्धारण हुन्छ । तर अहिलेसम्म यी तहमा श्रमिक वर्गको सहभागिता हुनसकेको छैन । संविधानमा श्रमिक वर्गको परिभाषा स्पष्ट हुनु जरुरी छ, सरकारी कर्मचारी

र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सबै श्रमिक कर्मचारी हुन् भन्ने माक्र्सवादी सैद्धान्तिक बुझाइ हो । तर सरकारी निकाय तथा अदालतको तहबाट निजामती कर्मचारी, संस्थान, बैंकका कर्मचारी  श्रमिक  होइनन्  भनेर  विगतमा  गरिएको  व्यवहारले देखाएको छ । मस्यौदा संविधानमा श्रमिक, कामदार, कर्मचारी उल्लेख नगरी ‘श्रमिक’मात्र उल्लेख गरिएबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको अधिकार बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा यस बारेमा थप स्पष्ट गरी

श्रमिक, कामदार कर्मचारी भन्ने शब्दलाई श्रमको मौलिक हक अन्तर्गत समाविष्ट गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनमा श्रमिक, कर्मचारी एवं पेसाकर्मीले आफ्नो जागिर, पेसा र जीवनको परवाह नगरी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको हो । युगान्तकारी परिवर्तनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउँदै समावेशी लोकतन्त्रभित्र समाजका पछाडि परेका/पारिएका सबै वर्ग, तह र समुदायको विधायिका लगायत राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई स्थापित गरेको छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानमा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेका श्रमिक वर्गको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनसक्दा मात्र श्रमिक वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख हुने विश्वास लिन सकिन्छ । अत: यतिखेर समस्त ट्रेड युनियनकर्मी र श्रमजीवी वर्ग पक्षधर राजनीतिक पार्टीको श्रमिकमैत्री संविधान निर्माणमा ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । यस सन्दर्भमा मस्यौदाको धारा ३९ को उपधारा १, २ र ३ मा श्रमिक शब्दको परिभाषा गर्नुपर्छ वा कामदार कर्मचारी शब्द थप गर्नुपर्छ । यस्तै धारा ३९ को उपधारा ३ मा वैधानिक तवरले हडताल गर्न पाउने अधिकार रहने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ । धारा ८८ मा श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न र समावेशी लोकतन्त्रलाई पूर्णता प्रदान गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सबै तहका विधायिकामा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्नुपर्छ । धारा ९१ (१) को (ङ) मा श्रमिक वर्गले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेगरी  व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यस्तै भाग २७ पछि भाग २८ थप गरी संवैधानिक अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुने व्यवस्था थप गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: कान्तिपुर दैनिक, श्रावण १५, २०७२