प्रेस विज्ञप्ती

पेसागत महासङ्घ नेपाल मुलुकको सार्वजनीक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पेसाकर्मीहरुको हक हित र अधिकारको संरक्षण संवर्धन र पेसागत मर्यादाका साथै जनताले अनुभूत गर्ने गरी मुलुकमा सुशासन कायम होस भन्ने चाहन्छ । त्यसैले महासङ्घले तदनुरुपका ऐन कानुनहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउर्दै आएको छ ।
लाखौ नेपाली जनताको योगदान र हजारौँ सहिदहरुको बलिदानबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तदनुरुप संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको पनि करिव ७ वर्ष व्यतित भैसकेको छ । संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप संघीय शासन प्रणालिको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शन दिने संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । राष्ट्र सेवकहरुले समान स्तरमा रहेर पनि विभेद, अपमान र असमानताको अनुभूती गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सेवा प्रबाहमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । हाल एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल लगायत निजामती क्षेत्रमा कृयाशिल संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले उक्त कानुनहरुको निर्माण गरी जारी गर्ने सम्वन्धमा मागहरु राखी दबाबमुलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्कोतिर जनतालाई गुणस्तरयुक्त पशुसेवा प्रदान गर्न महत्व राख्ने दर्तावाला पशुचिकित्सक बाहेकका पशुसेवामा संलग्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरु लाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक यथासिघ्र जारी गर्न माग गर्दै नेपाल पाराभेटेरेनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसन लगायतका पेसागत सङ्गठनहरुले संयुक्त आन्दोलन अघि वढाईरहेका छन् । यसै गरी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उपरोक्त आन्दोलनहरुमा उठाईएका मागहरु श्रमिक पेसाकर्मीहरुका सेवासुविधा र वृत्ति विकास सँग मात्र सम्वन्धित नभई मुलुकको सुशासन र जनताले प्राप्त गर्ने गुणस्तरीय सेवा समेत सँग सम्वन्धित रहेका छन । तथापी ती जायज मागहरुका सम्वन्धमा राज्य पक्षबाट आन्दोलनरत पक्ष सँग छलफल अघि नबढाउनु दुखद विषय हो । त्यसैले उपरोक्त आन्दोलनरत पक्ष सँग सम्वाद गरी जायज मागहरुको संवोधन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित पक्ष सँग महासङ्घ जोडदार आग्रह गर्दछ ।
१५ भाद्र २०७९

रामप्रसाद रिमाल
महासचिव