प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०७४।२।२८
राजधानी वाट नजिक रहेको, पहुंचमार्ग निर्माण गर्न नपर्ने, आयोजनावाट उत्पादन हुने विद्युतलाई छोटो प्रसारण लाईनवाट केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न सकिने, जलयातायात, मत्स्य पालन र पर्यटनको विकाश लगायतको वहुउपयोगी आकर्षक आयोजना भएकोले राज्यलेनै निर्माण गर्नेगरी म्भतबष् िभ्लनष्लभभचष्लन को काम सम्पन्न भैसकेको, जग्गा अधिग्रहणको काम राज्यतहवाट भैरहेको र आयोजना निर्माणका लागि श्रोत संकलन स्वरुप चालु आर्थिक बर्षको बजेटदेखि विदेशवाट आयात हुने पेट्रोलियममा प्रतिलिटर रु ५।( का दरले रकम जम्मा भैरहेको अवस्थामा निवर्तमान कामचलाउ सरकारले १२०० मे वा को राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न भन्दै विना प्रतिस्पर्धा ऋजष्लब न्भशजयगदब न्चयगउ ऋय। ीतम ९ऋन्न्ऋ० लाई दिन गरेको निर्णयले यस महासंघको भम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जलश्रोतको धनी राष्ट्रको रुपमा चिनिने हाम्रो मुलुकमा जलविद्युतको विकाशवाट मुलुकलाई उर्जामा आत्मनिर्भर वनाउंदै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी स्वावलम्वी अर्थतन्त्रको विकाश गर्नुपर्नेमा जलविद्युत विकाशको १०६ बर्षको इतिहांसमा करिव ९०० मे वा मात्र जलविद्युतको विकाश हुन सक्दा आज मुलुकले लोडसेडिङ्ग व्यहोरीरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा लोडसेडिङ्ग छैन भने तापनि औद्योगिक क्षेत्र र कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा अझैपनि विद्युत
कटौति भैरहेको छ । प्रणालीमा उपलव्ध विद्युतमा पनि विदेशवाट आयात गरिएको विद्युतको वाहुल्यता रहेको छ । दूरदर्शी विद्युत नीतिको अभाव र जलविद्युतको क्षेत्रमा हुर्किएको माफियातन्त्रका कारण मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा विद्युतको विकाश हुन सकिरहेको छैन । आकर्षक आयोजनाहरु अन्तराष्ट्रिय कंपनिहरुलाई दिने तर उनिहरुले बर्षौं सम्म नवनाएर ओगटेर राख्ने र वनाइहाले पनि विद्युत खरिद सम्झौतामा समेत चलखेल गरी राज्य वा राज्य नियन्त्रीत संस्थालाई अत्यन्त चर्को मूल्यमा विद्युत खरिद गर्न वाध्य वनाउने काम भैरहेको छ । जलविद्युत विकाशको लागि मुलुकको क्षमता कति हो रु कस्ता आयोजनामा वैदेशिक लगानि ल्याउन पर्ने हो रु कस्तो प्रकारको वैदेशिक लगानि स्वीकार्ने र कस्तो प्रकारको वैदेशिक लगानि अस्वीकार गर्ने रु यी लगायतका विषयमा राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । विगत केही बर्ष देखि जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी कंपनिहरु र आम नेपाली जनता उत्साहित भैरहेको अवस्था देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रवाट अघि बढाइएका चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन र त्रिशुली तेश्रो वी जस्ता आयोजनाहरु स्वदेशी लगानीमा स्वदेशी सार्वजनिक कम्पनीहरु मार्फत निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । सस्ता र आकर्षक अन्य आयोजनाहरुको छनौट गरी उपरोक्त कंपनिहरुलाई जिम्मा दिने हो भने तीनै कम्पनीहरुवाट श्रोत व्यवस्थापन गरी आयोजना वनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर राज्यतहवाट त्यस्ता स्वदेशी कम्पनीहरुलाई उपेक्षा गर्ने र आकर्षक आयोजनाहरु हचुवाको भरमा वैदेशिक कम्पनीहरुलाई जिम्मा लगाउने काम भैरहेको छ । विद्यमान २२ मे वा को चिलिमे जलविद्युत गृह निर्माण गर्दा करिव १० प्रतिशत काम गरेपछि काम छाडेर हिंडेको, ३० मे वा को चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा चलखेल गरी १० बर्ष भन्दा वढी समय र अनुमानित लागतको तीनगुणा लागत पु¥याएको, ५७
मे वा को सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालो सूचिमा परेको र ६० मे वा को त्रिशुली ३ ए मा करिव ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेपछि क्षमता र लागत परिवर्तनको चलखेल गरी हाल सम्म उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने तत्परता नदेखाइ वदनामी कमाएको ऋजष्लब न्भशजयगदब न्चयगउ ऋय। ीतम ९ऋन्न्ऋ० लाई वुढीगण्डकी जिम्मा लगाउनु भनेको उक्त आयोजना नवनाउनु हो भन्ने महासंघको वुझाई रहेको छ । उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा निवर्तमान कामचलाउ सरकारवाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कुनैपनि विधि अन्तर्गत नरहेको र राष्ट्रिय हितमा नभएकोले तत्काल फिर्ता लिई विधिसम्मत र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुनेगरी आयोजना अघि वढाउन नेपाल सरकारसंग जोडदार आग्रह गर्दर्छौं ।
विश्वनाथ प्याकुरेल
अध्यक्ष
थप जानकारीको लागि तलको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस ।