प्रेस बिज्ञप्ति (२०७४-४-२८)
पेशागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिको चौथो पूर्ण वैठक २०७४।४।२८ र २९ गते काठमाडाौंमा सम्पन्न भएको छ । महासंघका अध्यक्ष क विश्वनाथ प्याकुरेलको अध्यक्षतामा वसेको उक्त वैठकमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिव क. गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । महाधिवेसन पश्चात भएका सांगठनिक गतिविधिहरुको गम्भीर समिक्षा गर्दै सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन र आ व २०७४/७५ को बार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट सुझाव सहित पारित गरेको छ । साथै वैठकले निम्न वमोजिम समसामयीक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पारित प्रस्तावहरु
१) यो बैठक, मुलुकमा विगत २ दिन देखि परिरहेको अविरल वर्षात, बाढी, पहिरो र डुवानका कारण दर्जनौं नागरिकहरुको मृत्यु भएको र हजारौं मानिस डुवानमा परी ठूलोे जनधनको क्षति भएकोमा गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । यस दुःखद र विपद्को घडीमा विपद्मा परेका जनताको राहत र उद्वारमा जुट्न आवद्ध घटक, प्रतिष्ठान, प्रदेश र जिल्ला स्थित सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरुमा हार्दिक अपील गर्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र प्रभावकारी उद्वारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
२) यो बैठक, संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न भईरहेको गतिरोधलाई अन्त्य गरी संविधान बमोजिम प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न र मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र कानुन निर्माण गरी, जनतालाई मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, राजनैतिक दल र व्यवस्थापिका संसद का माननीय सांसदहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३) यो बैठक, संविधान संशोधनका क्रममा श्रमिक वर्गको संघ र प्रदेशको संसदमा श्रमिक वर्गको १०% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक अंगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्न र वैधानिक तवरले हडताल गर्न पाउने श्रम सम्बन्धी हकको सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।
४) संविधानले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशा निर्देश गरेको छ, तर प्रगतिशील एवं वामपन्थी शक्तिहरु वीचको वेमेलले मुलुकमा अग्रगमनको बाटो अवरुद्ध हुने स्थितिप्रति वैठक गम्भीर चाँसो प्रकट गर्दछ, देशमा राष्ट्रियता र जनजीवीकाका सवालमा गम्भीर चुनौति खडा भएको घडीमा समाजवादको साझा वाम अवधारणा निर्माण गर्न राष्ट्रियता र जनजीवीकाका सवालमा वामपन्थी शक्तिहरु वीचको एकता र सहकार्य तर्पm लाग्न सबै शक्तिहरुलाई आह्वान गर्दछ ।
५) यो बैठक, समायोजन विधेयक अपूर्ण रहेको हुंदा फिर्ता गरी सम्वद्ध ट्रेडयुनियनहरु संग छलफल गरी जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । स्थानीय तहको कार्यलाई सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरुलाई आवस्यक सेवा सुविधा सहित स्थानीय तहको माग वमोजिम तुरुन्त काजमा पठाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, समान आर्थिक सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन शीघ्र तर्जुमा गरी लागु गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६) यो बैठक, देशको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलनको क्रममा जारी आमरण अनसन प्रति हार्दिक ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ र २०७४।०३।०९ मा भएको सम्झौता अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको जायज माग यथाशीघ्र पूरा गर्न नेपाल सकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७) यो बैठक, सार्वजनिक संस्थान र बैंकहरुमा अवकास नीतिमा देखिएको विविधतालाई औसत आयु, अनुभवी कर्मचारीको परिचालनको अपरिहार्यता, सेवा विस्तारको आवश्यकतालाई ध्यान दिई समान अवकास नीति लागु गर्न, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा न्यूनतम रुपमा मापदण्ड लागु गर्न र लोकसेवा आयोगद्वारा हालै जारी भएको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप एकरुपता कायम हुने गरी विनियमावली जारी गरियोस् भनी माग गर्दछ ।
८) यो बैठक, संघीय राज्यप्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भईरहेको सन्दर्भमा जनतालाई आधारभूत सेवा र सुविधा स्थानीय तहमा सहज र सरल ढंगले उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा विस्तार गर्न जरुरी ठान्दछ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढीकरण र संरचनाको विस्तार गर्न सार्वजनिक संस्थान पुर्नस्थापन गर्ने नीतिका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९) यो बैठक, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यावसायिकिकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी स्थानीय तहमा विनियोजन गर्न र यस आ.व. मा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित रकम, कृषि क्षेत्रमा नै खर्च हुने गरी कायक्रम सञ्चालन गर्र्न, कृषि र प्राविधिक क्षेत्रका प्राविधिकहरुलाई अधिकतम परिचालन गर्न र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरुको नियमन गर्न शीघ्र पशु चिकित्सा परिषद ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्न माग गर्दछ ।
१०) यो बैठक, सार्वजनिक संस्थान, बैंक लगायतका क्षेत्रमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अविलम्व गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ साथै ट्रेड युनियन कानुनमा समानुपातिक मत प्रतिशतका आधारमा निर्वाचित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछ ।
११) यो बैठक, हालै पारित श्रम ऐनमा, श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुरक्षा नहुने गरी लागु गरिएको श्रमिक शब्दको संकुचित परिभाषाका साथै नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर, आउट सोर्सिङ नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर, आउट सोर्सिङ नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर, आउट सोर्सिङ नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर, आउट सोर्सिङ जस्ता प्रावधानलाई हटाई श्रमिक मैत्री बनाउन र टे«ड युनियनहरुको सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने गरी शीघ्र टे«ड युनियन ऐनमा सुधार गर्न माग गर्दछ ।
१२) सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई संविधानतः प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितताको लागि यो बैठक खवरदारी गर्दछ ।
१३) यो वैठक नीजि स्वास्थ संस्थाहरुमा स्वास्थ सेवा ज्यादै महंगो भईरहेको र स्वास्थकर्मीहरुले उचित पारिश्रमिक नपाइरहेको हुंदा जनतालाई उचित मूल्यमा स्वास्थ सेवा उपलव्ध गराउन र स्वास्थकर्मीहरुलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१४) यो वैठक सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई समेत महंगि भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
धन्यवाद १ २९ श्रावण, २०७४
विष्णु लामिछाने
महासचिव