निजामती विधेयकले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनायोः पेशागत महासंघ नेपाल

१६ असार, काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ । विधेयक कर्मचारीका हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत रहेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति देखिएको भन्दै त्यो सुखद नभएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न नहुने भन्दै महासंघले अहिले भइरहेकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ । ‘हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आई.एल.ओ. को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको विषय हो । नेपालको संविधानले समेत संगठन स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको प्रत्याभूती गरेको अवस्था हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौता समेतको आधारमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था वाञ्छनिय हुदैन ।’

संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था र अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै महासंघले यि व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड  युनियनसँग छलफल र सहमतीबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा र चासोको सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउँदै महासंघले भनेको छ, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गणतन्त्र स्थापना गर्न जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी जनआन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । प्राप्त गणतन्त्रले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा अब निर्माण हुने प्रत्येक कानुन जनमुखी, लोकतान्त्रिक तथा सम्बद्ध पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्ने हुन आवश्यक छ ।’

महासंघका अध्यक्ष प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनले मुलुकी प्रशासनको मूख्य भूमिका खेल्न निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा र चासोको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । त्यसैले उपरोक्त विषयहरुमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दछौं ।’

सम्बन्धित आर्टिकल / जानकारी

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

प्रेस विज्ञप्ती 2023.04.30

पेसागत महासङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

पेसागत महासङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

पेसागत महासङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

प्रेस बक्तव्य




About CONEP NEPAL

पेसाकर्मीहरूको सेवासुरक्षा, समान अवसर, समृद्ध जीवन र सुनिश्चित भविष्यका लागि समाजवाद महासङ्घको लक्ष्य
CONEP AUDIO

CONEP NEPAL

Lainchaur, Kathmandu, Nepal

+977 01 4525525, 4527602, 4535574 / Fax : 977 01 4435574